जनकपुर  ।

चौतर्फी दबावपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।

बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले संसदलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट १५ जेठमा ल्याएका थिए । तर, जेठ मसान्तमा बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेटलाई संलग्न गरेको आरोप लाग्यो ।

त्यसलाई टेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । अर्थमन्त्रीले एमालेको आरोप इन्कार गर्दै जवाफ दिए ।

त्यसमा चित्त नबुझाएको एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेको थियो ।

त्यो नभएसम्म अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनै बोल्दा संसदको बैठक बहिस्कार गर्दै आएको थियो । तर न संसदले छानबिन बनायो, न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए । बरु शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ थियो ।

एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार त गरेको थियो, तर संसदमा अवरोध गरेको थिएन । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेको आरोप पेलेर टार्न संकेत देखाएका थिए ।

तर १९ असारमा अर्थ मन्त्रालय आफैंले बजेट निमार्णको समयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएपछि परिस्थिति फेरियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको समयको सीसीभीटी फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमात्र रहने र क्रमशः मेटिने बताएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि आशंका बढ्यो ।

सीसीटीभी फुटेज मेटाएको भन्दै एमालेले भातृ संगठन सडकमै ओराल्यो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरे ।

त्यही दिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

२० असार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी लगायतले शर्माको राजीनामा माग्दै वक्तव्य निकालेका थिए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै वक्तव्य निकाले । एमालेको विरोधलाई लत्याइरहेको सत्तारुढ गठबन्धन, नागरिकको तप्काबाटै राजीनामा माग गरेपछि दबावमा परेको नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।