जनकपुर ।

जानकी मन्दिरलाई स्वच्छ, सफा र मौलिक स्वरूपमा राखिएन भने इतिहासमाथि पनि ठूलो अन्याय हुन्छ।

आस्था र इतिहासको सम्मान गर्दै बेथिति रोक्न जरुरी छ। त्यो कर्तव्य सरकार र पुरातत्त्व विभागको हो।

जनकपुरको जानकी मन्दिर पौराणिक र धार्मिक महत्त्वको त हुँदै हो, विश्वकै सम्पदा पनि हो। जुन अहिलेसम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेको छैन, सूचीकृतको पहल भइरहेको छ।

नेपाल र भारतका हिन्दू धमालम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरसँग दर्शन र ज्ञानविज्ञानका तमाम इतिहासका पाटा पनि जोडिएका छन्।

यतिका महत्त्वपूर्ण सम्पदा भने लामो समयदेखि सन्त, महन्त र मन्दिर संरक्षणको आवरणमा पदासीनहरूबाट दोहनमा पर्‍यो।

मन्दिरको बिघाका बिघा जमिन हत्याउने काम हुने, मन्दिरका आम्दानी र स्रोतहरूमा आफ्नो हात जगन्नाथ गरी ठूलो भ्रष्टाचार हुँदै आयो। फेरि अहिले मन्दिरको सौन्दर्यकरणका नाममा मधेस प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासमा पनि बेथिति देखिएको छ। सौन्दर्यकरणका नाममा मन्दिरको धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक कलाकौशलमाथि नै धावा बोलिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले जीर्ण भवनको संरक्षण र सुधार, सौन्दर्यकरण र विद्युतीकरणका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। हो, त्यही बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाहीले मन्दिरको स्वरूप र संरचना झन् बिग्रने देखिएको छ।

सरसफाइ र स्वच्छताका लागि ओछ्याएका मार्बल टुटिसकेका छन्, फुटिसकेका छन्। विद्युत्का लागि पुरानो भवनलाई खोपेर झन् छियाछिया पारिएको छ। सन्त भवन निर्माण अलपत्र परेको छ। धार्मिक क्षेत्रको काम देखिएको बेथितिको जड सरकारको फितलो अनुगमन, समन्वय अभाव र लापरवाही नै हो।

एकै आर्थिक वर्ष तीन/तीन वटा मन्त्रालयले थरीथरी कामका लागि बजेट विनियोजन गरी मनलाग्दी र बिनायोजना तथा बिनादृष्टिकोण मनलाग्दी काम भएको पृष्टि हुन्छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका लागि कुनै पनि सम्पदा पुरानोभन्दा पुरानो र महत्त्वपूर्ण भएरमात्रै हुँदैन, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सर्त हो— मौलिकता। तर, पछिल्लो कामले भने जानकी मन्दिरको वास्तुकला र मौलिकतामाथि नै प्रहार गरेको छ र त्यसको हुर्मत लिएको छ।

पौराणिक कला र सम्पदा पर्यटकीय दृष्टिले मात्रै होइन, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पनि झन् धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तसर्थ पनि तिनको संरक्षण जरुरी छ। जीर्णाेद्धारमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा नै मौलिकताको संरक्षण हो।

जानकी मन्दिरलाई स्वच्छ, सफा र मौलिक स्वरूपमा राखिएन भने इतिहासमाथि पनि ठूलो अन्याय हुन्छ। आस्था र इतिहासको सम्मान गर्दै बेथिति रोक्न जरुरी छ। त्यो कर्तव्य सरकार र पुरातत्त्व विभागको हो।