
मधेश24,जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले गत शुक्रबार सञ्चार सम्बन्धि तीन निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्यो ।
प्रदेश मिडिया काउन्सिल, प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रर्वद्धन बोर्ड गरी तीनै निकायका अध्यक्ष नियुक्तिको खबर शुक्रबार विहानै सार्वजनिक भयो । यो खबर सार्वजनिकसँगै तीनै जना पदाधिकारीलाई शुभचिन्तकहरुले विभिन्न माध्यमले बधाई दिए ।
तर, सञ्चार सम्बन्धि तीन निकायमध्ये प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणबाहेक प्रदेश मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रर्वद्धन बोर्ड गरी दुई निकायको नियुक्तिको विषयमा विभिन्न किसिमका टिक्काटिप्पनी पनि सुरु भयो ।
प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणको नियुक्ति चित्तबुझ्दो भएपनि प्रदेश मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रर्वद्धन बोर्डको नियुक्ति भागबण्डा र आर्थिक चलखेलको आधारमा भएको बहस समाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।
प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शिवहरी भट्टराई जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनताका नेपाली सेना निकट रहेको आरोप लाग्दै आएका व्यक्ति हुन् । मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको प्रदेश दुईको सरकारले मधेशको मिडिया नियन्त्रणको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिइनुले मधेश आन्दोलनमा ज्यानकै बाजी थापेर खटेका दिग्गज पत्रकारहरुको अपमान भएको यहाँका सञ्चारकर्मीहरु बताउँछन् ।
भट्टराईको नियुक्ती पार्टीका नेताको भागबण्डाका आधारमा भएको कुरा प्रष्ट देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । उनी बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा नियुक्त भएको दावी पनि पत्रकारहरुको छ ।
‘काउन्सिलका अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्ति मधेशका हुन्, तर मधेशी होइनन्,’ एकजना पत्रकार भन्छन्, ‘उनी अनुभवी भएपनि उनका आचरण मधेशको पक्षमा कहिले देखिएको छैन । प्रदेश दुईबाट गैर–मधेशीको सिफारिस हुन्छ भने मधेशी अब कहाँ जाने ?’
यस्तै, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रर्वद्धन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका धर्मेन्द्र मोरबैताको नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी पछिल्लो समय कला क्षेत्रमा निष्क्रिय जस्तै छन् ।
मैथिली चलचित्र गरिबक बेटीका निर्मातासमेत रहेका उनी चलचित्र विकास बोर्डको दुई वर्षे कार्यकाल सकेयता ७–८ वर्षदेखि निष्क्रिय जस्तै रहेको यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
जबकी, प्रदेश सरकारले माघ ४ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा पछिल्लो ५ वर्षदेखि यसै प्रदेशमा यस क्षेत्रमा सक्रिय रुपले उल्लेखनीय कार्य गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उनी प्रायः काठमाडौं नै बस्छन् ।
यहाँका कलाकारहरुका लागि कुनै कामै नगरेका तथा पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै बनिसकेका व्यक्तिको नियुक्तिले कलाकारहरु निराश बनेको यसै पदका दावेदारसमेत रहेका लालकिशोर यादव बताउँछन् । सिरहाका उनी नेपाली अभिनेता निखिल उप्रेतीद्वारा अभिनित भोजपुरी चलचित्र ‘मज्जाक’का निर्माता पनि हुन् ।
प्रदेश सरकारले आवेदनका लागि सूचना निकालेपछि उनले पनि आवेदन दिएका थिए । यस पदका लागि आफ्नो र धर्मेन्द्र मरबैताको गरी दुई वटा आवेदन मात्रै परेको उनको दावी छ ।
यस प्रदेशका सबै कलाकार पनि आफ्नै पक्षमा रहेको दावी गर्ने उनी चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रर्वद्धन बोर्डको अध्यक्षमा आफू नै नियुक्त हुनेमा ढुक्क थिए । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भइदियो । आफूले आफूलाई यस प्रदेशमा रही यस क्षेत्रमै समर्पित गरिदिए पनि आफ्नो मूल्यांकन नहुँदा दुःख लागेको उनी सुनाउँछन् ।
मधेशको मैलिकता र कला संस्कृतिलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले आफू शिक्षण पेशा छाडेर विगत ११ वर्षदेखि कला क्षेत्रमै सक्रिय रहेको उनी बताउँछन् । शैक्षिक योग्यताको आधारमा पनि आफू नै मूख्य दावेदार भएपनि आर्थिक चलखेल र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भएको उनले बताए ।
लालकिशोर आफ्नै नेतृत्वमा २०७५ सालमा मधेश चलचित्र विकास संघ नामक संस्थासमेत गठन गरेका छन् । यो संस्थाले मधेशको कला क्षेत्रको उत्थान र कलाकारका समस्या समाधानका कार्य गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
यता, प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्यामसुन्दर यादवको नियुक्तिमाथि खासै असन्तुष्टि देखिएको छैन । उनी यस प्रदेशका अन्य वरिष्ठ पत्रकारहरुको तुलनामा कनिष्ठ नै भएपनि पेशाप्रति भने इमान्दार मानिन्छन् ।
यादव मधेश आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पत्रकार हुन् । यादवको नियुत्तिबाहेक मधेश आन्दोलन वा मधेश केन्द्रीत दलका लागि कुनै योगदान नदिएका भट्टराई र मोरबैताको नियुक्ति प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग आर्थिक लेनदेनका आधारमा भएको श्रोतको भनाइ छ ।